
रोखठोक मराठी न्यूज
जुन्नर,( आनंद कांबळे ) सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या ऐतिहासिक नाणेघाट परिसरातील स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन तसेच पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने वन विभाग व संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती, घाटघर यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार (दि. १) पासून उपद्रव शुल्क आकारण्यास सुरुवात करण्यात आली.या उपक्रमांतर्गत नाणेघाट परिसरात प्रवेश करणाऱ्या पर्यटकांकडून दुचाकीसाठी २० रुपये तर चारचाकी वाहनांसाठी ५० रुपये उपद्रव शुल्क आकारले जाणार आहे. या शुल्कातून परिसरातील स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण तसेच पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली.
वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. यावेळी इतिहास अभ्यासक डॉ. विनायक खोत यांच्या हस्ते फीत कापून उपद्रव शुल्क संकलनाचा शुभारंभ करण्यात आला. कार्यक्रमात वनपाल रवींद्र दत्तात्रय गवांदे तसेच वनरक्षक रामेश्वर सांडू तेलंग्रे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना डॉ. विनायक खोत यांनी नाणेघाट हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा आणि सह्याद्रीच्या नैसर्गिक वैभवाचा महत्त्वाचा ठेवा असल्याचे सांगितले. पर्यटकांनी परिसराची स्वच्छता राखत पर्यावरणाचे संरक्षण करावे, तसेच ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी जबाबदारीची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सचिन डाके यांनी उपद्रव शुल्क हा पर्यटकांवर अतिरिक्त भार टाकण्यासाठी नसून परिसराचा विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले. स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांनी या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन वन विभाग व संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी घाटघरच्या उपसरपंच सुमन आढारी, पेसा अध्यक्ष गणेश आढारी, संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सचिन डाके, पोलिस पाटील शैला रावते, तंटामुक्त समितीचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष विष्णू रावते, सुरेश डाके, बबन पानसरे, सुभाष आढारी, पोपट गंभीरे यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.नाणेघाट परिसरात वाढत्या पर्यटनामुळे स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाची गरज लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, पर्यटकांनी नियमांचे पालन करून ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वारसा जपण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन वन विभागाच्या वतीने करण्यात आले.