खालुंब्रे-हुंडाई रस्त्यावरील अतिक्रमण कारवाई वरून संताप; अधिकार क्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह; जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांच्या मध्यस्थीनंतर कारवाईला तूर्तास ब्रेक

१२.५ मीटरचा रस्ता थेट २५ मीटरवर? नागरिकांच्या घरांवर प्रशासनाचा घाला!

रोखठोक मराठी न्यूज

चाकण : खालुंब्रे येथील सुमारे दीड किलोमीटर लांबीच्या ‘खालुंब्रे-हुंडाई’ रस्त्याच्या रुंदीकरणावरून प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक आमनेसामने आले आहेत. मूळ १२.५ मीटर रुंदीचा रस्ता असताना थेट २५ मीटर रुंदीकरणाचा निर्णय नेमका कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या निकषावर घेण्यात आला, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या रुंदीकरणाच्या कचाट्यात अनेक घरे, दुकाने, कार्यालये आणि खासगी जमिनी बाधित होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

विशेष म्हणजे, रस्त्याचे काम व देखभाल यंत्रणेबाबतच संभ्रम असताना प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पथक दाखल झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

१२.५ मीटरवर नागरिकांची तयारी; मग २५ मीटरचा अट्टहास कशासाठी?

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्यासाठी आवश्यक असलेली १२.५ मीटर जागा देण्याची तयारी यापूर्वी करण्यात आली होती. मात्र प्रशासनाकडून थेट २५ मीटर रुंदीकरणाचा आग्रह धरला जात असल्याने रस्त्यालगत असलेली घरे, दुकाने, कार्यालये आणि खासगी मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर बाधित होणार आहे.नागरिक सहकार्य करण्यास तयार असताना दुप्पट रुंदीकरणाचा निर्णय घेण्यामागे नेमके कारण काय? याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी होत आहे.

मूळ खातेदार सोडून भाडेकरूंना नोटिसा?अतिक्रमण कारवाईपूर्वी बजावण्यात आलेल्या नोटिसांवरूनही प्रशासनाच्या कारभारावर नागरिकांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. महसूल नोंदी, ७/१२ उतारे आणि प्रत्यक्ष मालकी हक्क असलेल्या मूळ खातेदारांना विश्वासात न घेता समोर दिसणाऱ्या भाडेकरूंना, पानटपरी चालकांना अथवा कुटुंबीयांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.ज्याच्या जमिनीवर कारवाई होणार, त्या मूळ खातेदाराला विश्वासात न घेता कारवाई कोणत्या नियमाने? असा सवाल संतप्त नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

रस्ता PMRDAकडे, मग PWDचे पथक कारवाईसाठी कसे?

खालुंब्रे-हुंडाई रस्ता मूळतः सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील असल्याचे सांगण्यात येते. सध्या रस्त्याचे काम PMRDAकडे वर्ग करण्यात आले आहे. असे असताना अतिक्रमण कारवाईसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पथक दाखल झाल्याने अधिकार क्षेत्राचा नेमका निर्णय कोणाचा? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

रस्ता कोणाच्या अखत्यारीत आहे, रुंदीकरणाचा निर्णय कोणत्या विभागाने घेतला, २५ मीटरची हद्द निश्चित करण्यासाठी कोणता अधिकृत नकाशा व मोजणी आधारभूत आहे, तसेच बाधित नागरिकांना कोणत्या पद्धतीने नोटिसा बजावण्यात आल्या, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.

गणेश बोत्रेंच्या मध्यस्थीनंतर कारवाईला तूर्तास ब्रेक

दरम्यान, नागरिकांचा वाढता विरोध आणि निर्माण झालेला गोंधळ लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी तातडीने मध्यस्थी केली. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर सुरू करण्यात आलेली अतिक्रमण कारवाई तूर्तास स्थगित करण्यात आली आहे.यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी ‘कारवाई थांबली म्हणजे प्रश्न सुटला का?’ असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

बैठकीत अंतिम निर्णय होणार

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी शिंदे तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा, बाधित नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या बैठकीत रस्त्याची अंतिम रुंदी, भूसंपादनाची प्रक्रिया, नोटिसांचा गोंधळ आणि नागरिकांच्या हरकती यावर चर्चा होणार आहे.दरम्यान, कोणत्याही प्रकारची घाईघाईने अतिक्रमण कारवाई न करता अधिकृत मोजणी, महसूल नोंदी, मालकी हक्क आणि कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.नागरिकांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवण्यापूर्वी प्रशासनाने २५ मीटर रुंदीकरणाचा आधार, आदेश आणि अधिकृत नकाशा जाहीर करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.