अदानी रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पास विरोधात आदिवासी समाजाचा विरोध

रोकठोक मराठी न्यूज,जुन्नर:प्रतिनिधी

जुन्नर तालुक्यात प्राचीन नाणेघाट परिसरातील अंजनावळे व भोरांडे येथे अदानी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी-टू लिमिटेड, अहमदाबाद, यांच्या प्रस्तावित १५००मेगावॉट क्षमतेचा ” पंप्ड स्टोरेज” विद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी स्थानिक आदिवासी समाजाला विश्वासात न घेतल्याने विरोधाची भूमिका जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उप प्रादेशिक कार्यालय, पुणे-२ यांनी या प्रकल्पासाठी पर्यावरणविषयक जाहीर सुनावणी दिनांक २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी अंजनावळे येथील शासकीय माध्यमिक आश्रम शाळा येथे ठेवली आहे.

सदर नियोजित प्रकल्पाच्या परिसरामधील रहिवासी, पर्यावरणविषयी काम करणाऱ्या संस्था, सदर प्रकल्पामुळे विस्थापित होणारे रहिवासी किंवा सदर प्रकल्पामुळे अन्य प्रकारे प्रभावित होणारे रहिवासी यांना सदर प्रकल्पासंबंधी सूचना, टिका-टिप्पणी तसेच आक्षेप तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात सुनावणीवेळी नोंदविण्याची आवाहन करण्यात आले आहे. घाटघर व अंजनावळे (आडोशी ) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अदानी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी-टू लिमिटेड कंपनीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये यासंदर्भात राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाला प्रस्ताव दिला होता.ऊर्जा विभाग व अदानी कंपनी यांच्यामध्ये २८ जून २०२२ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करार झाला होता.

प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत ७०४८ कोटी रुपये आहे.१५००मेगावॉट वीजनिर्मितीच्या या प्रकल्पात अंजनावळे येथे आडोशी येथे वरील ” पंप्ड स्टोरेज” तर घाटाखाली ठाणे जिल्ह्यात भोरांडे येथे खालील ” पंप्ड स्टोरेज” प्रस्तावित आहे. वरील पंपस्टोरेज मधील पाणी खाली सोडून टर्बाइन फिरवून वीज निर्मिती करण्यात येणार आहे . १५ऑक्टोबर २०२२ला जिल्हाधिकारी पुणे यांना “डीपीआर” साठी परवानगीचा कंपनीने प्रस्ताव दिला होता. अदानी कंपनीच्या वतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार असलेल्या सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करावे, असे पत्र तत्कालीन तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी मार्च २०२३ संबंधित ग्रामपंचायतीला दिले होते.

सर्वेक्षणास आलेल्या कर्मचाऱ्यांना विरोध झाल्याने सर्वेक्षण झाले नाही. त्यामुळे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण झाल्याचे आदिवासी बांधव चर्चा करत होते. आडोशी येथे सुमारे ३०मीटर उंचिचे धरण तरभोरांडे येथे सुमारे ६४ मीटर उंचीचे खालचे धरण तसेचदोन्ही जलाशयांना जोडणारे बोगदे, भूमिगत वीजगृह आणि पंप-टर्बाइन यंत्रणा प्रस्तावित आहे.

प्रकल्पासाठी सुमारे १६६ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे त्यापैकी अंदाजे१०५हेक्टर बिगर वनजमीन६०हेक्टर वनजमीन आहे. माजी आमदार अतुल बेनके,माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराम लांडे,जिल्हा परिषद माई लांडे यांनी प्रकल्पग्रस्त गावात भेटी देऊन प्रदूषण महामंडळाकडे या संदर्भात हरकती घेण्याचे आवाहन केले . *चौकटीसाठी मजकूर (१) (१)आदिवासी लोकांच्या हितासाठी विकास झाला पाहिजे.आदिवासी लोकांना उध्वस्त करून विकास नको.

प्रकल्पासाठी आदिवासी समाज बांधव आपली घरे ,जमीन सोडणार नाहीत. अदानी कंपनीचा खाजगी प्रकल्प आदिवासी समाजावर लादणे आम्हाला मान्य नाही. माणिकडोह धरणासाठी आदिवासी समाजाच्या जमिनी गेलेल्या आहेत. आदिवासी पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीनी करण्यासाठीची विशेष ग्रामसभा घेऊन या प्रकल्पास विरोध करणारे ठराव मंजूर करावेत. *माजी आमदार अतुल बेनके(२)प्रस्तावित प्रकल्प हा भारताचे राष्ट्रपती यांनी अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात येत.अनुसूचित क्षेत्रात केंद्र सरकारचा पेसा कायदा लागू आहे.पेसा नियमानुसार प्रस्तावित प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा पेसा गावातील ग्रामसभांना लेखी देणे आवश्यक आहे. येथे ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेअनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना पेसा कायद्याने दिलेले विशेष अधिकार मान्य केलेले आहेत. प्रकल्पाबाबतची जाहीर जनसुनावणी बेकायदेशीर असल्याचे निवेदन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दिले आहे.

सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांमधील निसर्गातील जैवविविधतेला धोका निर्माण होणार असल्याची पर्यावरणप्रेमींकडून भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. *सीताराम जोशीसंचालक,आदिवासी समाज कृती समिती(३)या प्रकल्पाचा स्थानिक आदिवासी जनतेला काही फायदा होणार नाही. आदिवासींच्या जमिनी प्रकल्पासाठी गेल्यास आदिवासी भूमीहीन होतील.

सुप्रीम कोर्टाने आदिवासी क्षेत्रातील खाजगी प्रकल्प रद्द केलेले आहेत. आडोशी गावातील ग्रामस्थांचा जमीन संपादनास विरोध आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन कंपनी संपादित करू शकत नाही शकत नाही. आदिवासींच्या वनहक्क दाव्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पामुळे माणिकडोह धरण तसेच त्यातील पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे देखील नुकसान होणार आहे. *किरण लोहकरे पुणे विभागीय वनहक्क समिती सदस्य. (४)जलसंपदा विभाग ,वनविभाग महसूल विभाग या प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक आदिवासी समाजाला विश्वासात घेत नाहीत कोणती माहिती देत नाही . प्रकल्पासंदर्भात प्रदूषण महामंडळाकडे हरकती घेण्यात येणार आहेत. * पोपट रावते, माजी सरपंच घाटगर