रोखठोक मराठी न्यूज
चाकण ( कल्पेश अ भोई ) : राज्यात एकीकडे वाढत्या वीजवापरामुळे ग्रामीण भागात लोडशेडिंगचे प्रमाण वाढत असताना आणि वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत महावितरणकडून (MSEDCL) ग्राहकांना थेट व्हॉट्सअॅपवर संदेश पाठवत 48 तासांच्या आत स्मार्ट मीटर बसविण्याची पूर्वसूचना देण्यात येत असल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
महावितरणच्या संदेशानुसार, ज्या ग्राहकांकडे अद्याप पारंपरिक वीजमीटर आहेत, त्यांचे मीटर 48 तासांनंतर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असले, तरी भविष्यात ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार का, याबाबत महावितरणने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.
व्हॉट्सअॅप संदेशामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम
महावितरणकडून पाठविण्यात आलेल्या संदेशात केंद्र सरकारच्या राजपत्र अधिसूचनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया मोफत असल्याचे सांगण्यात आले असून ग्राहकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.मात्र, संदेशातील “48 तासांनंतर मीटर बदलण्यात येईल” या शब्दांमुळे अनेक ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी नागरिकांनी याला बळजबरीची कारवाई असल्याचा आरोप केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर प्रश्नचिन्ह?
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी राज्यात कुठेही नागरिकांवर बळजबरीने स्मार्ट मीटर लादले जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता महावितरणकडून थेट ग्राहकांना पाठविण्यात येणाऱ्या संदेशांमुळे विरोधकांसह नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.”जर स्मार्ट मीटर बसविणे ऐच्छिक असेल, तर 48 तासांच्या अल्टीमेटमची गरज काय?” असा सवाल अनेक ग्राहकांकडून केला जात आहे.
स्मार्ट मीटरची गरज काय?
महावितरणच्या म्हणण्यानुसार स्मार्ट मीटरमुळे वीज वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढणार आहे. त्याचे प्रमुख फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
मानवी हस्तक्षेपाशिवाय अचूक बिलिंगमीटर रीडिंगसाठी कर्मचाऱ्यांना घरोघरी जाण्याची गरज नाहीग्राहकांना मोबाईल अॅपद्वारे रोजचा वीजवापर पाहता येणार चुकीच्या बिलांवर नियंत्रण
मीटरमध्ये छेडछाड रोखणे वीजचोरीला आळा सौरऊर्जेचा वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना विशिष्ट वेळेत प्रति युनिट 85 पैशांपर्यंत सवलतीचा लाभमहावितरणचा दावा आहे की, स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहक आणि वीज वितरण कंपनी दोघांनाही फायदा होणार आहे.
थकबाकीदारांसाठी नवी व्यवस्थासध्या वीजबिल न भरल्यास अनेकदा कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष जाऊन वीजजोडणी खंडित करावी लागते किंवा काही ठिकाणी मीटर काढून घेण्याची कारवाई केली जाते. मात्र स्मार्ट मीटर प्रणालीमध्ये दूरस्थ पद्धतीने (Remote Disconnect) वीजपुरवठा बंद करता येणार आहे.यामुळे कर्मचारी प्रत्यक्ष घरी न जाता थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करू शकतील.
ग्राहकाने बिल भरल्यानंतर त्याच पद्धतीने वीजपुरवठा पुन्हा सुरू केला जाईल.वाढत्या लोडशेडिंगच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्नराज्यातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये सध्या लोडशेडिंग आणि वारंवार वीज खंडित होण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अनेक ठिकाणी नागरिकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. अशा वेळी सेवा सुधारण्याऐवजी स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेवर भर दिला जात असल्याची टीका होत आहे.
ग्राहकांचा सवाल असा आहे की, “स्मार्ट मीटरमुळे बिलिंग सुधारेल, पण वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि वाढते लोडशेडिंग यावर काय उपाय होणार?”महावितरणची भूमिका महत्त्वाचीस्मार्ट मीटर प्रकल्प हा केंद्र सरकारच्या वीज क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाचा भाग असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी महावितरणने अधिक स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. विशेषतः स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया, ग्राहकांची संमती, भविष्यातील दररचना आणि गोपनीयता याबाबत सविस्तर माहिती देण्याची मागणी होत आहे.राज्यात स्मार्ट मीटरचा विस्तार वेगाने सुरू असताना, येत्या काही दिवसांत ग्राहकांचा प्रतिसाद आणि सरकारची भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.