
रोखठोक मराठी न्यूज
चाकण: (कल्पेश भोई ) पुणे जिल्ह्याची औद्योगिक ओळख निर्माण करणाऱ्या चाकण एमआयडीसीसमोर सध्या पायाभूत सुविधांचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे. उद्योग वाढले, कंपन्या आल्या, हजारो रोजगार निर्माण झाले; मात्र त्या तुलनेत रस्ते, वाहतूक, पाणी, वीज आणि कामगारांसाठी आवश्यक सुविधा कितपत वाढल्या, असा सवाल आता उद्योगविश्वातून उपस्थित केला जात आहे.
चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे अनेक कंपन्यांचे उत्पादन, वेळ आणि आर्थिक गणित बिघडत असल्याचा दावा उद्योगमालकांकडून केला जात आहे. काही कंपन्यांनी विस्तारासाठी महाराष्ट्राबाहेरील पर्यायांचा विचार सुरू केला असून, सुमारे २० कंपन्या चाकण एमआयडीसीतून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा उद्योग वर्तुळात सुरू आहे.मात्र या चर्चेचा सर्वात मोठा फटका बसणार आहे तो हजारो कामगारांना.
रस्ते आहेत की रोजची परीक्षा? चाकण एमआयडीसीतील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वाहतूक कोंडी. सकाळी आणि संध्याकाळच्या वेळेत औद्योगिक परिसराकडे जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. यामुळे कामगारांना वेळेवर कंपनीत पोहोचणे कठीण होते, तर मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांनाही मोठा विलंब सहन करावा लागतो.यापूर्वी चाकणमधील कंपन्यांनी वाहतूक कोंडीमुळे उत्पादनात २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होत असल्याचे सांगितले होते. काही उद्योगांनी विस्तारासाठी गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांतील पर्याय तपासण्याची भूमिकाही मांडली होती.एका उद्योगमालकाच्या म्हणण्यानुसार,“कंपनीत उत्पादन करण्यापेक्षा कामगार आणि माल कंपनीपर्यंत पोहोचवण्यासाठीच जास्त वेळ जात असेल, तर उद्योग कसा टिकणार?”हा प्रश्न केवळ एका कंपनीचा नसून संपूर्ण औद्योगिक पट्ट्याच्या भवितव्याचा असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
कंपनी मालकांची नेमकी तक्रार काय?उद्योगमालकांच्या तक्रारी केवळ वाहतुकी पुरत्या मर्यादित नाहीत. खराब रस्ते, अपुरी वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी आणि कामगारांना ये-जा करण्यासाठी असलेल्या मर्यादित सुविधा या सर्वांचा थेट परिणाम उद्योगांच्या खर्चावर होत आहे.एमआयडीसी हीच औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्माण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार असलेली राज्यातील प्रमुख संस्था आहे. त्यामुळे उद्योगमालकांचा प्रश्न आहे की, औद्योगिक क्षेत्र वाढत असताना त्याला अनुरूप पायाभूत सुविधा कधी मिळणार?“कंपनी हलवली तर खर्च कमी होईल का?”उद्योग दुसऱ्या राज्यात हलवणे हा कोणत्याही कंपनीसाठी सहज निर्णय नसतो. त्यासाठी जमीन, नवीन इमारत, यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ, लॉजिस्टिक्स आणि ग्राहकांशी संबंधित संपूर्ण व्यवस्था पुन्हा उभी करावी लागते.मात्र विद्यमान ठिकाणी वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांमुळे सातत्याने होणारा खर्च वाढत असेल, तर भविष्यातील गुंतवणूक कुठे करायची, याचा विचार उद्योगमालकांना करावा लागतो.याच कारणामुळे “चाकणमध्ये नवीन गुंतवणूक करण्यापेक्षा दुसऱ्या राज्यात विस्तार करणे परवडेल का?” हा प्रश्न आता उद्योगविश्वात चर्चेचा विषय बनला आहे.
कामगारांचा वाली कोण? या संपूर्ण परिस्थितीत सर्वाधिक अस्वस्थता आहे ती कामगारांमध्ये.चाकण औद्योगिक पट्ट्यात महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांतून आलेले मोठ्या संख्येने कामगार कार्यरत आहेत. अनेक कामगारांचे संपूर्ण कुटुंब त्यांच्या नोकरीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे.कंपनीने उत्पादन कमी केले, युनिट बंद केले किंवा दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केले, तर सर्व कामगारांना त्याच ठिकाणी रोजगार मिळेलच याची शाश्वती नाही.चाकणमधील स्थलांतरित कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न यापूर्वीही अधोरेखित झाला आहे. कामगारांसाठी स्वतंत्र सुविधा उभारण्याचे उपक्रमही येथे राबवले गेले आहेत.म्हणूनच उद्योग स्थलांतराच्या चर्चेने कामगारांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे—
“उद्योग गेला तर आमच्या नोकरीचे काय?” कामगारांनाही वेगळ्या समस्यांचा सामना चाकण एमआयडीसीतील कामगारांसाठी कंपनीपर्यंत पोहोचणे हीच मोठी कसरत बनत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे रोजचा प्रवासाचा वेळ वाढतो. त्याचा परिणाम घरगुती जीवन, आरोग्य आणि कामाच्या कार्यक्षमतेवरही होतो.यापूर्वी उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधींनीही वाहतूक कोंडीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक आरोग्यावर, कौटुंबिक जीवनावर आणि कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम होत असल्याचे नमूद केले होते.याशिवाय २०२६ मध्ये पुण्याच्या औद्योगिक पट्ट्यात कामगारांची कमतरता हीदेखील मोठी समस्या बनल्याचे वृत्त समोर आले आहे. चाकणसह उत्पादन क्षेत्राला कामगार उपलब्धतेच्या प्रश्नाचा सामना करावा लागत असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सांगितले आहे.म्हणजेच एकीकडे कामगारांना चांगल्या सुविधा हव्या आहेत, तर दुसरीकडे कंपन्यांना कुशल आणि स्थिर मनुष्यबळ हवे आहे.दोन्ही बाजूंच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास अत्यावश्यक ठरत आहे.
पाणीपुरवठ्याचा प्रश्नही गंभीरऔद्योगिक परिसरासाठी पाणी ही मूलभूत गरज आहे. उत्पादन प्रक्रियेबरोबरच कामगारांसाठी पिण्याचे आणि दैनंदिन वापराचे पाणी आवश्यक असते.
पुणे जिल्ह्यातील एमआयडीसी बाहेरील औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न वाढत असल्याचे अलीकडील वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. काही लघुउद्योगांना टँकर आणि कॅनच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे उद्योग प्रतिनिधींनी सांगितले आहे.चाकणसारख्या मोठ्या औद्योगिक पट्ट्यासाठी हा प्रश्न भविष्यात आणखी गंभीर होऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची गरज आहे.
“फक्त उद्योग आणून उपयोग काय?”चाकणला मोठ्या प्रमाणात उद्योग आले. ऑटोमोबाईल आणि ऑटो-कॉम्पोनंट क्षेत्रामुळे या परिसराने देशाच्या औद्योगिक नकाशावर वेगळी ओळख निर्माण केली.पण उद्योग येण्याबरोबरच त्या उद्योगांना आवश्यक असलेले रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी, वीज, ड्रेनेज, पार्किंग, मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग आणि कामगारांसाठी मूलभूत सुविधा उभारल्या गेल्या नाहीत तर भविष्यात उद्योगांवर त्याचा परिणाम होणारच.त्यामुळे उद्योग क्षेत्रातील प्रश्न आता स्पष्ट आहे
“गुंतवणूकदारांना उद्योग सुरू करण्यासाठी जमीन देण्याबरोबरच उद्योग चालवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा कोण देणार?”सरकार आणि एमआयडीसीसमोर मोठे आव्हानमहाराष्ट्र सरकारने उद्योग आणि विशेषतः एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विविध पावले उचलण्याची भूमिका घेतली आहे. २०२६ मध्ये स्वतंत्र एमएसएमई आयुक्तालय स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे.मात्र धोरणे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती यामध्ये अंतर राहिले, तर उद्योगांना त्याचा फटका बसू शकतो.चाकण एमआयडीसीसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यासाठी आता तात्पुरत्या उपायांऐवजी दीर्घकालीन मास्टर प्लॅनची आवश्यकता असल्याचे उद्योग क्षेत्रातून सांगितले जात आहे.
२० कंपन्यांचा निर्णय खरा ठरला तर? जर चाकण एमआयडीसीतील सुमारे २० कंपन्यांनी प्रत्यक्षात स्थलांतराचा निर्णय घेतला, तर त्याचा परिणाम केवळ त्या कंपन्यांपुरता मर्यादित राहणार नाही.त्यामुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. वाहतूकदार, कंत्राटी कामगार, कॅन्टीन, सुरक्षा कर्मचारी, छोटे दुकानदार, वाहन दुरुस्ती केंद्रे, लॉजिस्टिक कंपन्या आणि इतर अनेक व्यवसाय या औद्योगिक व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत.म्हणजेच एक कंपनी गेली तर केवळ एका कंपनीचा प्रश्न नसतो; त्याच्याशी जोडलेली संपूर्ण रोजगार साखळी प्रभावित होते.आता गरज आहे ती संवादाचीउद्योगमालकांची नाराजी, कामगारांची चिंता आणि स्थानिक नागरिकांच्या पायाभूत सुविधांबाबतच्या अपेक्षा या तिन्ही बाजू सरकार, एमआयडीसी आणि स्थानिक प्रशासनाने एकत्रितपणे ऐकणे गरजेचे आहे.उद्योग टिकले तर रोजगार टिकतील. रोजगार टिकले तर स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत राहील. आणि त्यासाठी उद्योगांना केवळ सवलती नव्हे तर विश्वसनीय पायाभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे.