कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संकटावर तात्काळ उपाययोजना करा; स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेचे महसूल मंत्र्यांना निवेदन

रोखठोक मराठी न्यूज

नाशिक | ( प्रतिनिधी ) संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असून, शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेने केली आहे.

महासभेचे संस्थापक तथा अध्यक्ष हरेशभाई देखणे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. कांद्याच्या प्रश्नावर त्वरित निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

कांद्याच्या भावात मोठी घसरण : महासभेने दिलेल्या निवेदनानुसार, जून २०२६ मध्ये नाशिक, पुणे, आंबेगाव, चांदवड, मंचर, सोलापूरसह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. सध्या शेतकऱ्यांना कांद्याला केवळ ९ ते १५ रुपये प्रति किलो दर मिळत असून, हा दर उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहे.दुसरीकडे बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक खर्चात झालेल्या वाढीमुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च १८ ते २५ रुपये प्रति किलो इतका पोहोचला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना प्रति किलो ८ ते १२ रुपयांपर्यंत तोटा सहन करावा लागत असून अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

महासभेच्या पाच प्रमुख मागण्या : शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेने शासनाकडे पुढील पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:1. कांद्याला हमीभाव जाहीर करावाकांद्यासाठी किमान २५ रुपये प्रति किलो हमीभाव (MSP) तात्काळ लागू करण्यात यावा.2. थेट अनुदान द्यावेयापूर्वी कमी दराने कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना १५ ते २० रुपये प्रति किलो अनुदान देण्यात यावे.3. नाफेडकडून खरेदी वाढवावीकेंद्र सरकारने नाफेडमार्फत सुरू असलेले २ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून ८ ते १० लाख टन करावे. तसेच सध्या असलेला १५.८० रुपये प्रति किलो खरेदी दर वाढवून उत्पादन खर्चाशी सुसंगत करावा.4. साठवणूक सुविधांचा विस्तार राज्यात अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज, कांदा चाळी आणि साठवणूक केंद्रांची संख्या वाढवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना कमी दरात कांदा विकण्याची वेळ येणार नाही.5. स्थिर निर्यात धोरण लागू करावेवारंवार बदलणाऱ्या निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शाश्वत आणि स्थिर निर्यात धोरण राबविण्यात यावे.सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा.

यावेळी बोलताना महासभेचे संस्थापक अध्यक्ष हरेशभाई देखणे म्हणाले की, “शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याला न्याय मिळाल्याशिवाय अन्नसुरक्षेची हमी देता येणार नाही. सातत्याने होणारी दरघसरण, साठेबाजी, अपुरी साठवणूक व्यवस्था आणि अस्थिर निर्यात धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन बळीराजाला दिलासा द्यावा.”ते पुढे म्हणाले की, “जर राज्य आणि केंद्र सरकारने लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले नाहीत, तर स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल.”पदाधिकाऱ्यांची सक्रिय भूमिकाकांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी संघटनेचे अनेक पदाधिकारी सक्रियपणे पुढाकार घेत आहेत. या निवेदनावेळी आणि मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष नितीन धनवटे, कोल्हापूर जिल्हा संपर्कप्रमुख लखन खांडेकर, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष सोमनाथ लोंढे तसेच सामाजिक कार्यकर्ते मयूर पाटेकर उपस्थित होते.

सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सरकारला तात्काळ कांदा खरेदी, अनुदान आणि दीर्घकालीन बाजारव्यवस्था याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे.शेतकऱ्यांच्या नजरा सरकारच्या निर्णयाकडेकांद्याच्या दरघसरणीमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, आता राज्य आणि केंद्र सरकार या प्रश्नावर कोणती ठोस पावले उचलते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळणार की आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागणार, याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.