चाकण ( कल्पेश भोई ) : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांची सुरू असलेली कोंडी आणि पुण्यातील हडपसर परिसरात घडलेली विषारी दारू दुर्घटना या मुद्द्यांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते सचिन आहिर यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
सरकारच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि तरुण वर्ग त्रस्त झाला असून आगामी अधिवेशनात या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सचिन आहिर म्हणाले की, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात कांद्याला मिळणारा दर अत्यंत कमी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने कांदा खरेदी दरात वाढ केल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात तो दर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाशी सुसंगत नसल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. सरकारने तातडीने कांद्याला हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना आहिर यांनी सरकारवर दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे सांगत त्यांनी मराठा समाजाच्या भावना समजून घेण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला. आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडून समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, पुण्यातील हडपसर भागात झालेल्या विषारी दारू दुर्घटनेवरूनही आहिर यांनी सरकार आणि प्रशासनाला लक्ष्य केले. या प्रकरणात अनेक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला असून अवैध दारू व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच या अवैध धंद्यांना पोलीस आणि प्रशासनाचा वरदहस्त असल्याचा गंभीर आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.”राज्यातील शेतकरी, बेरोजगार युवक, मराठा समाज आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात आम्ही हे सर्व मुद्दे आक्रमकपणे मांडणार असून सरकारला सभागृहात आणि रस्त्यावरही धारेवर धरणार आहोत,” असा इशारा सचिन आहिर यांनी दिला.
या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत असून कांदा, आरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची लढाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
