मुंबई (वृत्त सेवा ): चासकमान प्रकल्पास प्राप्त झालेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअंतर्गत (Revised Administrative Sanction) विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीने संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात, २६ मे २०२६ रोजी मंत्रालयात राज्याचे महसूल मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.चासकमान प्रकल्प हा परिसरातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे काही कामे प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर, प्रकल्पातील मंजूर कामे, निधीचे वितरण आणि प्रलंबित बाबींवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक घेण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:1. सिमेंट काँक्रीटचे पूल: कॅनॉलवरील जुने व मोडकळीस आलेले लोखंडी पूल काढून त्याऐवजी अधिक क्षमतेचे नवीन सिमेंट काँक्रीटचे पूल उभारण्यात यावे.
2. बुडीत बंधारे: चासकमान धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरातील नदीपात्रामध्ये पाणी साठवणुकीसाठी बुडीत बंधारे बांधण्यात यावे.
3. धरण सुरक्षा: धरणाच्या भिंतीच्या खालच्या बाजूला संरक्षणात्मक कामे करून सुरक्षितता वाढवण्यात यावी.
4. नवीन पूल उभारणी: कानेवाडी ते वेताळे दरम्यानचा जुना पूल काढून त्या ठिकाणी नवीन पुलाचे बांधकाम तातडीने करावे.
5. कॅनॉल अस्तरीकरण: कॅनॉलची गळती रोखण्यासाठी अस्तरीकरण (Lining) व इतर अनुषंगिक विकासकामे पूर्ण करून सिंचन व्यवस्था सक्षम करावी.या बैठकीद्वारे कामांना गती देण्याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना राबवण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही प्रलंबित कामे मार्गी लावणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेत लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन नामदार विखे पाटील यांनी दिले आहे.
