चाकण औद्योगिक वसाहतीतील प्रश्नांवर दहा महिन्यांची डेडलाईन; उदय सामंत यांचे आश्वासन

रोखठोक मराठी न्यूज

चाकण ( कल्पेश अ. भोई ) चाकण औद्योगिक वसाहतीसह परिसरातील उद्योजकांच्या विविध प्रश्नांवर सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली.

उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी आजपासून दहा महिन्यांची डेडलाईन निश्चित करण्यात आली असून, या कालावधीत अपेक्षित कामे पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे, अशी माहिती सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीपुरवठा, घनकचरा, अनधिकृत पार्किंग, ट्रक टर्मिनल, आरोग्य सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.वाहतूक कोंडीवर तातडीपासून दीर्घकालीन उपायचाकण औद्योगिक परिसरातील वाहतूक कोंडीवर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लॉंग टर्म अशा तीन टप्प्यांत उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले. रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजवण्यासाठी आरएमसीसारख्या मटेरियलचा वापर केला जाणार आहे. काही रस्त्यांची रुंदी तीन-तीन मीटरने वाढविण्याचीही कार्यवाही केली जाणार आहे.रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

संबंधित कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा इशाराही सामंत यांनी दिला.पीडब्ल्यूडीकडे असलेल्या सुमारे ५९ कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या कामाच्या ठिकाणी रात्रीतून खड्डे बुजविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. औद्योगिक परिसरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी ट्रक टर्मिनलची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.अनधिकृत पार्किंगवर पोलिसांची कारवाईऔद्योगिक परिसरातील अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याच्या तक्रारींचीही बैठकीत दखल घेण्यात आली.

अनधिकृत पार्किंग आणि वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जाईल, असे सामंत यांनी सांगितले.त्याचबरोबर भविष्यातील औद्योगिक विस्ताराचा विचार करून सब-स्टेशनची संख्या वाढविण्याबाबतही निर्णय घेण्यात येणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा; पीएमआरडीए काढणार टेंडरचाकण परिसरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सामंत यांनी मान्य केले. या समस्येवर उपाय करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची भूमिका सरकारने घेतली असून, त्यानंतर पीएमआरडीएकडून त्यासंदर्भातील टेंडर काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित मंत्री येणार

चाकण औद्योगिक परिसरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्नही बैठकीत मांडण्यात आला. या प्रश्नावर संबंधित मंत्री स्वतः चाकणमध्ये येऊन बैठक घेणार असून, त्यातून पाणीपुरवठ्याबाबत तोडगा काढण्यात येईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.एमआयडीसीच्या माध्यमातून रुग्णालयासाठी जागा देण्याचा निर्णय झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यामुळे औद्योगिक परिसरातील कामगार आणि नागरिकांसाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

दर शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘दरबार’चाकण आणि परिसरातील समस्या केवळ बैठकीपुरत्या मर्यादित न ठेवता त्यावर सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दर शुक्रवारी पुणे जिल्हाधिकारी ‘दरबार’ घेऊन स्थानिक प्रश्नांचा आढावा घेतील आणि त्याचवेळी शक्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही प्रत्येक वेळी स्वतः उपस्थित राहण्याचे किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. याशिवाय दर दोन महिन्यांनी आढावा बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘२० लघुउद्योग स्थलांतरित होणार’ या चर्चेला सामंतांचा नकार चाकणमधील २० लघुउद्योग स्थलांतरित होत असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, ही माहिती कोणाच्या ‘सुपीक डोक्यातून’ आली, याची आपल्याला कल्पना नसल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. आजच्या बैठकीत २० कंपन्या स्थलांतरित होण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यामुळे २० कंपन्या स्थलांतरित होणार असल्याच्या चर्चेला सामंत यांनी अप्रत्यक्षपणे नकार दिला.

आदित्य ठाकरेंच्या टीकेला प्रत्युत्तर चाकण एमआयडीसीची जबाबदारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवावी, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामंत यांनी त्यांच्यावर टीका केली. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे चाकण एमआयडीसी सोपवावी, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले म्हणजे त्यांनी हा विषय खूपच मनावर घेतला असल्याची टिप्पणी सामंत यांनी केली.मात्र, त्यांनी आपले स्थानिक आमदार बाबाजी काळे यांच्याकडून आदर्श घ्यावा, असा टोला त्यांनी लगावला. बैठकीत आमदार बाबाजी काळे यांनी व्यवस्थित मुद्दे मांडून काय उपाययोजना करायला हव्यात, याबाबत सूचना केल्याचे सामंत यांनी नमूद केले.

‘नौटंकी नको, कृती हवी’चाकणच्या प्रश्नांवर केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न करता प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज असल्याचेही बैठकीत अधोरेखित झाले. खासदार अमोल कोल्हे आणि आमदार बाबाजी काळे यांच्या उपस्थितीत स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा झाली.औद्योगिक क्षेत्रातील प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि उद्योजक यांच्यात समन्वय ठेवून काम करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.

डावोसवर ‘भगवी पत्रिका’ काढणार डावोस दौऱ्याच्या आणि राज्यातील उद्योगांच्या स्थितीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना सामंत यांनी ‘भगवी पत्रिका’ काढण्याची घोषणा केली. उद्योजक बंद झाले, राज्यात आले नाहीत किंवा इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले, याबाबत वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी ही पत्रिका काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याच्या मुद्द्यावर यापूर्वी व्हाईट पेपर काढण्यात आला होता, असेही सामंत यांनी नमूद केले. राज्यातील उद्योग बंद होण्याबाबत करण्यात येणाऱ्या दाव्यांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.राज्यात ३६ हजार २११ उद्योग बंद पडल्याचा दावा केला जात असल्याचे सांगत, या आकडेवारीकडे संदर्भासह पाहण्याची गरज असल्याचे सामंत यांनी म्हटले. बंद पडलेल्या कंपन्या कोणत्या क्षेत्रातील आणि कोणत्या विभागाशी संबंधित आहेत, याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.आखाती युद्धामुळे डांबराचा तुटवडारस्त्यांच्या कामांबाबत बोलताना डांबराच्या तुटवड्याची वस्तुस्थितीही सामंत यांनी मान्य केली. आखाती देशांमधील युद्धाच्या परिणामामुळे डांबराचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.या परिस्थितीत केवळ डांबरावर अवलंबून न राहता पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रस्त्यांच्या कामांना विलंब होऊ नये, यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक एमआयडीसीत ‘उद्योग दरबार’चाकण पुरता हा उपक्रम मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्व एमआयडीसीमध्ये प्रत्येक १५ दिवसांनी ‘उद्योग दरबार’ घेण्याची घोषणा सामंत यांनी केली. या माध्यमातून उद्योजकांच्या अडचणी थेट ऐकून त्या संबंधित विभागांकडे सोपवून त्यावर वेळेत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.एकूणच, चाकण औद्योगिक परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर तातडीच्या उपायांसोबतच मध्यम आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्याचा सरकारचा दावा आहे. दहा महिन्यांची डेडलाईन, नियमित आढावा बैठका आणि दर पंधरा दिवसांनी ‘उद्योग दरबार’ या माध्यमातून उद्योजकांच्या प्रश्नांना गती देण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे. आता या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत आणि किती वेगाने होते, याकडे चाकणच्या औद्योगिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.