चाकण,(कल्पेश अ. भोई ) : चाकण एमआयडीसी परिसरातील महसूल बुडविणे, अनधिकृत बांधकामे आणि ग्रामपंचायतींच्या विकास निधीच्या मुद्द्यावरून खेड तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. खेड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील व विद्यमान आमदार बाबाजी काळे यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांना नवे वळण मिळाले. आरोप सिद्ध झाल्यास जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवितानाच आरोप खोटे ठरल्यास अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा कडक इशारा मोहिते यांनी दिला.
पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी चाकण एमआयडीसी मधील अनेक कंपन्यांकडून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा गंभीर आरोप केला. या संदर्भात आपण शासनाचे आणि संबंधित प्रशासनाचे लक्ष वेधले असून यामुळे महसूल वसुलीची प्रक्रिया गतीमान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.यावेळी माजी आमदार दिलीप मोहिते, जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे, समीर सुपे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक विनोद (पप्पू) टोपे, चाकण शहराध्यक्ष राम गोरे, अल्पसंख्याक अध्यक्ष मोबीन काझी, ॲड. सुयोग शेवकरी, जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल नायकवाडी, डॉ.विजय खरमाटे, सचिन पानसरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महसूल बुडाल्याचा गंभीर आरोप करताना गणेश बोत्रे यांनी सांगितले की, चाकण एमआयडीसीमधून मिळणाऱ्या महसुलाच्या ५० टक्के रक्कम संबंधित गावांच्या विकासासाठी वापरली जाते. या निधीतून रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधा उभारल्या जातात. मात्र अनेक कंपन्यांनी आवश्यक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत असल्याचे निदर्शनास आले.याबाबत आपण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याकडे तक्रार करून अनधिकृत बांधकामे आणि महसूल बुडविण्याच्या प्रकाराकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर प्रशासनाने कारवाई सुरू केली असून आतापर्यंत १९८ कंपन्यांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुमारे २०० कंपन्यांची नोंदणी अद्याप प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एका कंपनीकडून सरासरी १ कोटी २४ लाख रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा अंदाज व्यक्त करत बोत्रे म्हणाले की, गेल्या तीन ते चार वर्षांत शासनाला सुमारे २५ ते ४० कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागले आहे.
‘सिंडिकेट’च्या आरोपावरून झालेल्या प्रकरणात आमदार बाबाजी काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध शासकीय कार्यालयांना ई-मेलद्वारे तक्रार करून माजी आमदार दिलीप मोहिते हे खेड तालुक्यातील एमआयडीसीमध्ये सिंडिकेट चालवत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे आणि काही ग्रामविकास अधिकाऱ्यांविरोधातही तक्रार करण्यात आली होती.तक्रारीत या कथित सिंडिकेटमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील काही उद्योग स्थलांतराच्या तयारीत असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला होता. या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती.‘एकही तक्रार दाखवा, मी राजीनामा देतो’या आरोपांना उत्तर देताना गणेश बोत्रे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. “माझ्याविरोधात कोणत्याही एका कंपनीची अधिकृत तक्रार आमदारांनी दाखवून दिली, तर मी तत्काळ माझ्या पदाचा राजीनामा देईन,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
महसूल बुडविणे आणि बेकायदेशीर बांधकामांचा मुद्दा आपण केवळ ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी उपस्थित केल्याचे सांगत त्यांनी म्हटले की, मतदारसंघातील गावांना कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. महसूल वाढल्यास ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मोठा आधार मिळू शकतो.आरोप सिद्ध करा, अन्यथा अब्रूनुकसानीचा दावा माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनीही आमदार बाबाजी काळे यांच्यावर जोरदार टीका केली. “आम्ही सिंडिकेट चालवत असल्याचा आरोप सिद्ध झाला तर आम्ही त्याची जबाबदारी स्वीकारू. मात्र आरोप सिद्ध न झाल्यास आमदार काळे यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात येईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.ग्रामपंचायतींचा महसूल वाढविणे, गावांचा विकास घडवून आणणे आणि नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हेच आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगत मोहिते म्हणाले, “गावांच्या विकासासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांविरोधात तक्रारी का केल्या जात आहेत? तालुक्याचा विकास नको आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.राजकीय संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यताचाकण एमआयडीसीमधील महसूल वसुली, अनधिकृत बांधकामे आणि ग्रामपंचायतींच्या विकास निधीचा मुद्दा आता केवळ प्रशासकीय न राहता राजकीय रंग धारण करताना दिसत आहे. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांची तीव्रता वाढत असून येत्या काळात या प्रकरणावरून राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या पुढील कारवाईकडे तसेच संबंधित तक्रारींच्या चौकशी अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
